मुंबई,03दिसंबर वर्ष 2020-25 में होने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए। यह आयोजन 14 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे सरपंच पद के लिए आरक्षण छोड़ने के लिए होने वाला है।

एहतियाती उपायों का पालन कोविद -19 वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पदाधिकारियों या ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगा कि वे आरक्षण वाले मास्क पहन कर निकलें।

इस स्थान पर साबुन, पानी और हाथ के सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाते हैं। बैठक व्यवस्था में सामाजिक दूरी का उपयोग किया जाना चाहिए।
आरक्षण छोड़ने वाले कार्यक्रम के लिए उपस्थित लोगों के तापमान की जांच के बाद ही उपस्थिति दी जाएगी। कोविद -19 के प्रसार को रोकने के लिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, अपील जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने की है | देखने और पढ़ने के लिए बने रहिए पवन पुरवईया न्यूज़ पर सतीश चौहान के साथ

मुंबई, 03दिसंबर ठाणे महा नगर पालिका के सम्पत्ति विभाग के लिपिक 33वर्षीय हेमंत शरद गायकवाड़ को ठाणे भ्रष्टाचार प्रतिबन्धक विभाग के दस्ते ने आज 10हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
ठाणे भ्रष्टाचार प्रतिबन्धक विभाग के कार्यालय द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ठाणे में रियल इस्टेट ब्रोकर है ।उसने दोस्ती इंपोरियार चितालसर मानपाडा में स्थित अपना कमरा ,बियर बार में काम करने वाली लड़की को किराए पर दिया था ।
शिकायत कर्ता पर कार्यवाही ना करने के बदले में आरोपी लिपिक हेमंत गायकवाड़ ने उससे दस हजार की रिश्वत की राशि मांगी थी ।
शिकायतकर्ता द्वारा ठाणे ब्यूरो को शिकायत करने के बाद ,भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के दस्ते ने आज 3 दिसंबर को उक्त लिपिक हेमंत गायकवाड को शिकायतकर्ता से 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। देखने और पढ़ने के लिए बने रहिए पवन पुरवईया न्यूज़ पर सतीश चौहान के साथ

मुंबई, 03दिसंबर ठाणे महा नगर पालिका के सम्पत्ति विभाग के लिपिक 33वर्षीय हेमंत शरद गायकवाड़ को ठाणे भ्रष्टाचार प्रतिबन्धक विभाग के दस्ते ने आज 10हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
ठाणे भ्रष्टाचार प्रतिबन्धक विभाग के कार्यालय द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ठाणे में रियल इस्टेट ब्रोकर है ।उसने दोस्ती इंपोरियार चितालसर मानपाडा में स्थित अपना कमरा ,बियर बार में काम करने वाली लड़की को किराए पर दिया था ।
शिकायत कर्ता पर कार्यवाही ना करने के बदले में आरोपी लिपिक हेमंत गायकवाड़ ने उससे दस हजार की रिश्वत की राशि मांगी थी ।
शिकायतकर्ता द्वारा ठाणे ब्यूरो को शिकायत करने के बाद ,भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के दस्ते ने आज 3 दिसंबर को उक्त लिपिक हेमंत गायकवाड को शिकायतकर्ता से 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। देखने और पढ़ने के लिए बने रहिए पवन पुरवईया न्यूज़ पर सतीश चौहान के साथ

मुंबई, भाजपा की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार, उन्होंने पिछड़े वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को बढ़ावा देते हुए अन्याय किया था। लेकिन अब , महाविकास आघाड़ी सरकार भी पिछड़े वर्गों पर अन्याय की भूमिका निभा रही है। पिछड़े समुदायों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।इसलिए अब मांगों को स्वीकार किए जाने तक सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन उपवास रखा जाएगा।
आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भटके विमुक्ता, 12 बालेदार, ओबीसी के राष्ट्रीय नेता और पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौर ने कहा कि हड़ताल में बड़ी संख्या में रेलवे कार्यकर्ता और विभिन्न पिछड़ा वर्ग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें भटके विमुक्ता, 12 बलुन्दर, ओबीसी राष्ट्रीय नेता और पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौर शामिल हैं।
पिछड़े वर्गों की कई मांगें पिछले कई वर्षों से लंबित हैं। इन मांगों को लेकर लगातार आंदोलन भी हुए हैं। हालांकि, जब से इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक कि मांगें नहीं मान ली जाती हैं। विशेष रूप से, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी पिछड़े वर्गों को पदोन्नति नहीं देने के लिए जिम्मेदार हैं। पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौर ने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वे जानबूझकर उन्हें पदोन्नति नहीं देते हैं।
इस समय, खानाबदोश ( दिमिगोड्स ) और 12 बालिगेडर्स को अपराधी शब्द से बाहर रखा जाना चाहिए; एससी / एसटी और घुमंतू वंचितों को पदोन्नति में आरक्षण तुरंत दिया जाना चाहिए; ओबीसी आरक्षण के उप-वर्गीकरण में 12 बालोतरा, मराठा कुनबी समुदाय को अलग से आरक्षण देना चाहिए; एससीबीसी को संवैधानिक आरक्षण दिया जाना चाहिए: एस। सी। / एस। टी । ओ बी सी। / एस। बी सी। / एस। इ। बी सी। उनका आरक्षण उपश्रेणी में होना चाहिए; निजी क्षेत्र में सामाजिक आरक्षण देना; ओ बी सी। / एस। इ। बी सी। / एस। बी सी। पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए; सभी पिछड़े वर्गों के बैकलॉग को भरने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाना चाहिए; 12 बालूदारों को स्वतंत्र रूप से 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए; वसंतराव नाइक आर्थिक विकास निगम को धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए; 12 बालूदारों के लिए एक अलग आर्थिक विकास निगम बनाएं; टांडा सुधार योजना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना; सारथी और महाज्योति जैसे खानाबदोश विमुक्तों के लिए बार्टी बनाई जानी चाहिए; खानाबदोश टुकड़ियों के लिए आरक्षण में अंतर को चर प्रावधान को रद्द करके अपरिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए; संपूर्ण भटके विमुक्त के साथ-साथ धनगर बंजारा वाला समाज मूल एस। टी श्रेणी आरक्षण को धक्का दिए बिना स्वतंत्रता 7 प्रतिशत। टी श्रेणी का आरक्षण दिया जाना चाहिए; सभी शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति और शुल्क छूट दी जानी चाहिए;।
इसी तरह से विदर्भ सहित कुल 8 जिलों में ओबीसी, आरक्षण का प्रतिशत कम कर दिया गया है। इसे 20 प्रतिशत तक उलट देना चाहिए; राज्य में पूरे समाज की जाति-वार जनसंख्या को गिना जाना चाहिए; इस समय घर की जाँच कराकर पारधी और बंजारा भटके विमुक्त समुदाय के लोगों को घर जाति प्रमाण पत्र देने की माँग की जा रही थी।
उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने 4 दिसंबर तक मांगों पर सहमति के लिए विशेष बैठक नहीं बुलाई, तो 5 दिसंबर से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया जाएगा। देखने और पढ़ने के लिए बने रहिए पवन पुरवईया न्यूज़ पर सतीश चौहान के साथ

मुंबई,ठाणे 5 दिसंबर 2020 को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत, जिले में मुदा आरोग्य पत्रिका वितरण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव के किसानों के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जिला कृषि अधीक्षक अंकुश माने ने भूमि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए आज यह अपील की है।

मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और फसल पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत है। 5 दिसंबर को मिट्टी संरक्षण के लिए दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ‘विश्व मृदा दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

मृदा अपरदन गलत कृषि पद्धतियों, अत्यधिक वनों की कटाई, अप्रतिबंधित चराई, तेज हवाओं, वर्षा आदि के कारण होता है। यहां तक ​​कि मिट्टी की इस हजारों साल पुरानी परत को नष्ट करने के लिए बहुत कम समय भी पर्याप्त है। मिट्टी के कटाव से उपजाऊ मिट्टी निकलती है। उपजाऊ भूमि के साथ पानी के प्रवाह के साथ, रेत और चट्टानों के बारीक टुकड़े बहकर उपजाऊ क्षेत्रों में फैल जाते हैं। यह उपजाऊ भूमि को बंजर बनाता है।

देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण, बांधों, सड़कों आदि जैसे कई कारणों के कारण उपजाऊ भूमि घट रही है और खेती योग्य क्षेत्र घट रहा है। इतनी बड़ी आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है।

मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मृदा निरीक्षण पर आधारित खाद के प्रभावी उपयोग के साथ-साथ संतुलित महत्व है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत 2015-16 से मृदा स्वास्थ्य पत्रिका वितरण कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया गया है।

इस अभियान के माध्यम से, राज्य के प्रत्येक किसान को हर 2 साल में एक बार अपने खेत की मिट्टी की स्वास्थ्य पत्रिका दी जाती है। वर्ष 2020-21 में, इस योजना के तहत प्रत्येक तालुका से 10 गांवों का चयन किया गया है। मृदा परीक्षण मृदा की उर्वरता और मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को दर्शाता है। रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती लागत को देखते हुए, मृदा परीक्षण के अनुसार फसलों के लिए उर्वरकों के आवेदन से लागत की बचत होती है। देखने और पढ़ने के लिए बने रहिए पवन पुरवईया न्यूज़ पर सतीश चौहान के साथ

मुंबई,ठाणे संवाददाता सतीश चौहान कोरोना आपदा के दौरान, प्रधानमंत्री सहायता कोष द्वारा कोंकण के पांच जिला अस्पतालों में 279 वेंटिलेटर प्रदान किए गए थे। हालांकि, सीएम फंड से अस्पतालों को कोई मदद नहीं दी गई। बीजेपी विधायक निरंजन डावखरे ने आरोप लगाया है कि रत्नागिरी में कोरोना आरटीपीआरसी लैब के लिए दिए गए 1 करोड़ 7 लाख रुपये के अलावा, कोंकण को मुख्यमंत्री के फंड से उपेक्षित किया गया था।
विधायक निरंजन डावखरे ने कोरोना आपदा के दौरान कोंकण के पांच जिलों में प्रधानमंत्री सहायता कोष और मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा प्रदान की गई सामग्री और सामग्री के बारे में जिला सर्जनों से जानकारी मांगी थी। तदनुसार, कोंकण के पांच जिलों में 279 वेंटिलेटर, 265 जंबो सिलेंडर और 371 तीन प्रकार के सिलेंडर प्रधानमंत्री सहायता कोष से प्रदान किए गए।
दूसरी ओर, संबंधित सर्जनों के एक पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री सहायता कोष ने रत्नागिरी जिले में कोरोना परीक्षण के लिए RTPCR परीक्षण के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपये प्रदान किए हैं।
प्रधान मंत्री सहायता कोष ने ठाणे जिला सरकारी अस्पताल को 46, पालघर को 44, रत्नागिरी को 44, सिंधुदुर्ग को 47 और रायगढ़ को 46 वेंटिलेटर प्रदान किए। रायगढ़ जिला सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ 265 जंबो सिलेंडर और 371 तीन प्रकार के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे। केवल रत्नागिरी जिले को मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोरोना टेस्ट लैब के लिए धन दिया गया था। बाकी जिला अस्पतालों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक भी रुपया नहीं मिला है ।
राज्य सरकार ठाणे जिले सहित कोंकण में जिला अस्पतालों की लगातार उपेक्षा कर रही है। कम से कम कोरोना आपदा में, जिला अस्पतालों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने की उम्मीद थी। कोंकण को उपेक्षित कर दिया गया, जबकि करोड़ों रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए गए। विधायक निरंजन डावखरे ने टिप्पणी की कि कोंकण को महाविकास अगाड़ी द्वारा लगातार अनदेखा किया गया है।

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मुंबई, ठाणे संवाददाता सतीश चौहान केंद्र और राज्य सरकारों के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत, 17 नवंबर से 27 नवंबर तक विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ठाणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ। रूपाली सतपुते के मार्गदर्शन में अभियान जिले में कूड़े मुक्त ग्राम पंचायतों में स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर देने के साथ उपलब्ध शौचालयों के उपयोग, व्यक्तिगत शौचालयों की उपलब्धता, सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता, सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता और धन के आवंटन पर केंद्रित होगा। और जागरूकता पैदा की जाएगी।

ठाणे जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जल और स्वच्छता) छाया देवी शिल्ड के नियंत्रण में, यह विशेष अभियान स्वच्छ भारत मिशन विभाग के कल्याण, मुरबाद, अंबरनाथ, शाहपुर, भिवंडी तालुकों में लागू किया जाएगा। इनमें सार्वजनिक शौचालयों में पानी की सुविधा प्रदान करना, सार्वजनिक शौचालयों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना, जिला और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, पारिवारिक स्तर पर शौचालय परिसर की सफाई और सौंदर्यीकरण, दोषपूर्ण सार्वजनिक स्वच्छता की मरम्मत, ग्राम पंचायत कार्यालय में दोषपूर्ण शौचालयों की मरम्मत, स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत, आंगनवाड़ी शामिल हैं। व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण और प्रोत्साहन अनुदानों का वितरण, स्कूलों में शौचालयों पर विशेष जोर और उपलब्ध शौचालयों के स्थायी उपयोग की दृष्टि से सार्वजनिक किया जाएगा।